भू-राजनीति और तेल होर्मुज़ संकट
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने, गैर-ज़रूरी सोने की खरीद टालने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की अपील की। प्रधानमंत्री की यह अपील सामान्य सरकारी सलाह से कहीं ज्यादा गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि यह ऐसे समय में आई है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर अस्थिरता का सामना कर रही है।
राजनीतिक गलियारों से लेकर आर्थिक विशेषज्ञों तक, हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है — क्या यह सिर्फ सतर्कता बरतने की सलाह है या फिर भारत किसी बड़े आर्थिक दबाव की ओर बढ़ रहा है?
इतिहास में भी संकट के समय हुई थीं ऐसी अपीलें
भारत के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री ने जनता से संयम और बचत की अपील की हो।
1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध और खाद्यान्न संकट के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री Lal Bahadur Shastri ने लोगों से सोमवार शाम उपवास रखने की अपील की थी। उस दौर में देश आर्थिक और खाद्य संकट से जूझ रहा था। शास्त्री की अपील को जनता का व्यापक समर्थन मिला था और इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी का प्रतीक माना गया।
इसके बाद 1991 का आर्थिक संकट भारतीय इतिहास के सबसे कठिन दौरों में गिना जाता है। उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि देश के पास केवल कुछ हफ्तों तक आयात करने लायक डॉलर बचे थे। भारत डिफॉल्टर बनने की कगार पर पहुंच गया था।
तब प्रधानमंत्री P. V. Narasimha Rao और वित्त मंत्री Manmohan Singh ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी।
आज की स्थिति 1991 जैसी नहीं मानी जा रही, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक हालात तेजी से चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं।
आखिर सरकार की चिंता क्या है?
भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब भी ऊर्जा आयात पर निर्भरता है।
भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई और होर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुई अनिश्चितता ने वैश्विक तेल बाजार को झकझोर दिया है। कुछ ही महीनों में कच्चे तेल की कीमतें 78 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर के आसपास पहुंच गईं।
भारत जैसे देश के लिए यह बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेल आयात का भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। जितना ज्यादा तेल महंगा होगा, उतने ज्यादा डॉलर खर्च होंगे।
विदेशी मुद्रा भंडार पर क्यों बढ़ रहा है दबाव?
भारत के पास इस समय लगभग 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह आंकड़ा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की जरूरतें भी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
भारत केवल तेल ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सेमीकंडक्टर और सोने का भी भारी आयात करता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल आयात बिल 775 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया था।
इनमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सोने का स्थान रहा।
जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा होता है, तो व्यापार घाटा बढ़ता है। भारत फिलहाल इसी चुनौती का सामना कर रहा है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और बढ़ सकता है।
रुपया क्यों कमजोर हो रहा है?
पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुआ है। युद्ध और वैश्विक अस्थिरता शुरू होने के समय जहां एक डॉलर लगभग 91 रुपये के आसपास था, वहीं अब रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।
रुपया कमजोर होने का मतलब है कि भारत को हर आयात के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
इसके पीछे कई कारण हैं:
- तेल की बढ़ती कीमतें
- विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना
- बढ़ता व्यापार घाटा
- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता
भारतीय रिजर्व बैंक रुपये को संभालने के लिए लगातार डॉलर बेच रहा है। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट देखने को मिली है।
मोदी की अपील का असली मतलब क्या है?
प्रधानमंत्री की अपील को केवल “बचत की सलाह” मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार फिलहाल लोगों को पहले से तैयार करना चाहती है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है।
मोदी ने खासतौर पर तीन चीजों पर जोर दिया:
1. ईंधन बचाइए
वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन और कम ईंधन खपत की सलाह सीधे तौर पर तेल आयात बिल कम करने की कोशिश मानी जा रही है।
2. सोने की खरीद टालिए
भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। भारतीय परिवार हर साल बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, जिससे भारी मात्रा में डॉलर विदेशों में जाता है।
सरकार चाहती है कि लोग फिलहाल गैर-ज़रूरी सोना खरीदने से बचें।
3. विदेश यात्राएं कम कीजिए
विदेश यात्राओं पर खर्च होने वाला पैसा भी विदेशी मुद्रा भंडार पर असर डालता है। यही वजह है कि सरकार लोगों से घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की बात कर रही है।
क्या पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं?
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है।
अब तक सरकार और सरकारी तेल कंपनियां कीमतों का बोझ काफी हद तक खुद उठा रही थीं, लेकिन अगर वैश्विक बाजार में तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी।
विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है ताकि उसकी मांग कम हो सके।
शेयर बाजार और निवेशकों पर असर
प्रधानमंत्री की अपील के बाद शेयर बाजार में भी दबाव देखने को मिला। निवेशकों को डर है कि अगर वैश्विक तनाव और बढ़ा तो भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है।
विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसा निकालने का सिलसिला भी चिंता का कारण बना हुआ है।
हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है और देश के पास बड़े संकट से निपटने की क्षमता है।
मध्य-पूर्व का संकट भारत के लिए क्यों अहम है?
भारत के लिए मध्य-पूर्व सिर्फ तेल का स्रोत नहीं है।
करीब 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां से बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं। अगर युद्ध या आर्थिक संकट की वजह से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
इसके अलावा भारत के प्राकृतिक गैस आयात का बड़ा हिस्सा भी खाड़ी देशों से आता है।
अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति में बड़ी कमी आ सकती है।
विपक्ष ने क्या कहा?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जनता पर डाल रही है।
हालांकि सरकार समर्थकों का कहना है कि वैश्विक संकट के समय नागरिकों से सहयोग मांगना गलत नहीं है और यह राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम है।
क्या भारत 1991 जैसे संकट की ओर बढ़ रहा है?
अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल भारत 1991 जैसी स्थिति में नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा विविध और मजबूत है। विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी बड़ा है और देश की वैश्विक आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर है।
लेकिन इसके बावजूद चुनौतियां गंभीर हैं।
अगर:
तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं,
मध्य-पूर्व का तनाव और बढ़ा,
रुपया लगातार कमजोर हुआ,
और विदेशी निवेश कम होता गया,
तो आने वाले महीनों में आम लोगों पर महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी की अपील को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है — एक ऐसी चेतावनी के रूप में, जो लोगों को आने वाले कठिन आर्थिक हालात के लिए पहले से तैयार रहने का संदेश देती है।
