होर्मुज़ संकट के बीच सीरिया का नया दांव: क्या भारत के IMEC को चुनौती मिल पाएगी?

मध्य पूर्व इस समय गहरे भू-राजनीतिक तनावों से गुजर रहा है। खासकर Strait of Hormuz (होर्मुज़ जलडमरूमध्य) में संभावित अवरोध ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में सीरिया ने खुद को एक वैकल्पिक ऊर्जा और व्यापारिक गलियारे के रूप में पेश करने की महत्वाकांक्षी योजना सामने रखी है।

सीरियाई राष्ट्रपति Ahmed al-Sharaa का कहना है कि उनका देश अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर खाड़ी देशों को तुर्की और यूरोप से जोड़ने वाला एक अहम ट्रांज़िट हब बन सकता है।

क्या है सीरिया का “फ़ोर सीज़” प्रोजेक्ट?
सीरिया की “फ़ोर सीज़” (Four Seas) या “नाइन कॉरिडोर” पहल एक बड़े स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर विज़न है, जिसका उद्देश्य चार प्रमुख समुद्री क्षेत्रों—खाड़ी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर—को आपस में जोड़ना है।

इस योजना के तहत:

• पुराने और नए पाइपलाइन नेटवर्क को विकसित किया जाएगा
• इराक़ और खाड़ी के तेल को भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा
• यूरोप तक ऊर्जा आपूर्ति के नए रास्ते खोले जाएंगे

उदाहरण के तौर पर, किरकुक-बनियास पाइपलाइन को फिर से चालू करने का प्रस्ताव है, जिससे सीरिया को हर साल करोड़ों डॉलर का ट्रांज़िट राजस्व मिल सकता है।

4+1 इनिशिएटिव: ज़मीन, रेल और समुद्र का नेटवर्क
मार्च 2026 में प्रस्तावित “4+1” योजना इस विज़न को और व्यापक बनाती है। इसका मकसद है:

• समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करना
• मल्टी-मोडल नेटवर्क (रेल, सड़क, समुद्र) बनाना
• क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना

यह परियोजना सीरिया को एक लॉजिस्टिक्स और एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। अनुमान है कि इसकी कुल लागत 50 अरब डॉलर तक हो सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस पीछे हाथ साफ़ कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरिया में अमेरिकी दूत ने एक ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिसमें किरकुक (इराक) से बनियास (सीरिया) तक पुरानी पाइपलाइन को दोबारा खड़ा करने की बात है। इसकी कीमत लगभग साढ़े 4 अरब डॉलर है।

बड़ी बाधाएं: क्या सपना हकीकत बन पाएगा?

सीरिया के इस प्लान के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं:

1. राजनीतिक अस्थिरता
2011 से चल रहे संघर्ष ने देश की शासन व्यवस्था और संस्थानों को कमजोर कर दिया है।

2. बुनियादी ढांचे की कमी
युद्ध के कारण सड़क, रेल और पाइपलाइन नेटवर्क काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं।

3. सुरक्षा और निवेश जोखिम
अंतरराष्ट्रीय निवेशक अभी भी सुरक्षा और स्थिरता को लेकर आशंकित हैं।

4. फंडिंग की चुनौती
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 10–50 अरब डॉलर तक की जरूरत होगी, जिसे अकेला कोई देश वहन नहीं कर सकता।

भारत का IMEC: सबसे बड़ी चुनौती
सीरिया की इस पहल को सबसे कड़ी टक्कर भारत के India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) प्रोजेक्ट से मिल रही है। सितंबर 2023 में G20 सम्मेलन में भारत ने यह योजना पेश की थी। उस प्लान में रास्ता कुछ और है: भारत से समुद्र के रास्ते UAE, फिर रेल से सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़राइल के बंदरगाह हाइफ़ा तक, और वहाँ से यूरोप।

IMEC की खास बातें:

• भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका का समर्थन
• आधुनिक रेल, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क
• चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प

यह गलियारा भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक एक तेज़ और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है, जिसमें सीरिया शामिल नहीं है।

असल में देखा जाए, तो दो सड़कें बन रही हैं:

• भारत की सड़क: UAE → सऊदी → जॉर्डन → इज़राइल (एकदम स्थिर और अमीर देश)।
• सीरिया की सड़क: खाड़ी देश → सीरिया (जो अभी संभल रहा है) → तुर्की → यूरोप।

कौन पड़ेगा भारी?
सीरिया की ताकत:

• रणनीतिक भौगोलिक स्थिति
• संभावित ट्रांज़िट राजस्व
• ऊर्जा मार्गों का विविधीकरण

कमजोरियां:

• राजनीतिक अस्थिरता
• निवेश और सुरक्षा जोखिम
• क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा

IMEC की बढ़त:

• मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन
• स्थिर साझेदार देश
• पहले से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग

सीरिया का यह प्रस्ताव निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है और यदि सफल होता है तो मध्य पूर्व के व्यापारिक नक्शे को बदल सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में यह योजना ज्यादा संभावना (potential) और कम व्यावहारिकता (practicality) पर आधारित दिखती है।

दूसरी ओर, IMEC जैसे प्रोजेक्ट पहले से मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल सीरिया के लिए भारत के इस बड़े प्रोजेक्ट को चुनौती देना आसान नहीं होगा।

हालांकि, बदलती वैश्विक राजनीति में एक बात तय है—ऊर्जा और व्यापार के नए रास्तों की होड़ अभी और तेज़ होने वाली है।