दिल्ली के लुटियंस जोन की बात करें तो वहां स्थित हर इमारत सत्ता और इतिहास की कहानी कहती है। इन्हीं इमारतों में से एक है दिल्ली जिमखाना क्लब (Delhi Gymkhana Club)। सफदरजंग रोड पर स्थित इस क्लब ने देश के प्रधानमंत्री आवास (लोक कल्याण मार्ग) को अपना पड़ोसी बनाया हुआ है। यह क्लब अपने 27.3 एकड़ के विशाल क्षेत्र, हरे-भरे लॉन, टेनिस कोर्ट और शानदार बार के लिए मशहूर है।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस क्लब की चर्चा किसी पार्टी या शानो-शौकत के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद के चलते हो रही है। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक क्लब को 5 जून 2026 तक परिसर खाली करने का आदेश (Eviction Order) दे दिया है। सरकार का कहना है कि यह जमीन अब “राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)” और “रक्षा बुनियादी ढांचे (Defence Infrastructure)” के लिए चाहिए।
यह आदेश अचानक से जारी नहीं हुआ है। आइए, इस लेख में हम आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, इतिहास, कानूनी पेच और आगे की क्या संभावनाएं हैं, के बारे में विस्तार से बताते हैं।
1. दिल्ली जिमखाना क्लब का गौरवशाली (और विवादास्पद) इतिहास
दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना 1913 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुई थी। उस समय इसका नाम इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब (Imperial Delhi Gymkhana Club) था। आज़ादी के बाद 1947 में इसके नाम से ‘इंपीरियल’ शब्द हटा दिया गया, लेकिन क्लब का ‘एलिट’ (विशिष्ट वर्ग) होने का दर्जा बना रहा।
यह क्लब हमेशा से देश के ताकतवर लोगों का अड्डा रहा है। यहां सिविल सर्वेंट्स (IAS), डिफेंस ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स और बड़े बिजनेस लीडर्स की आवाजाही लगी रहती थी। एक जमाने में दिल्ली की ‘सत्ता’ के लिए यह जगह मील का पत्थर मानी जाती थी।
लेकिन जहां एक तरफ यह क्लब ‘पॉवर’ का प्रतीक था, वहीं दूसरी तरफ यह ‘अपारदर्शिता’ (Opacity) और ‘भाई-भतीजावाद’ (Nepotism) का भी प्रतीक बन गया।
2. आखिर क्यों आ गया खाली करने का नोटिस? (कारण)
22 मई 2026 को भूखंड एवं विकास कार्यालय (Land and Development Office – L&DO) ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ की यह जमीन अब वापस ली जा रही है।
ए. सरकार का पक्ष: ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ सर्वोपरि
सरकार का तर्क है कि यह इलाका “अत्यधिक संवेदनशील और सामरिक क्षेत्र” (Highly Sensitive and Strategic Area) में आता है। चूंकि यह क्लब प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद नाजुक है।
L&DO के आदेश में कहा गया है कि इस जमीन की जरूरत “रक्षा बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए” है।
बी. क्या लीज डीड (Lease Deed) में है ‘री-एंट्री’ का प्रावधान?
यहां सबसे अहम मुद्दा 1928 में हुई लीज डीड (पट्टा दस्तावेज) का है। सरकार ने जमीन 1928 में क्लब को परपेचुअल लीज (सदा के लिए पट्टा) पर दी थी, लेकिन उस पट्टे में एक शर्त (Clause 4) शामिल थी।
इस शर्त के तहत, अगर जमीन को “जनहित में” (Public Purpose) इस्तेमाल करना हो, तो सरकार को ‘री-एंट्री’ (दोबारा अपने कब्जे में लेने) का अधिकार है। सरकार अब इसी क्लॉज का हवाला दे रही है।
3. अचानक नहीं, बल्कि सालों से चल रहा था संघर्ष
यह सोचना गलत होगा कि यह फैसला अचानक रातों-रात लिया गया है। सच तो यह है कि पिछले कई सालों से इस क्लब और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। आइए जानते हैं कैसे:
2019: आरटीआई (RTI) का तीर
2019 में केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC) ने एक बड़ा बयान दिया था। आयोग ने कहा था कि यह क्लब शहर के दिल में सरकारी जमीन पर है, इसलिए “जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह कैसे काम करता है”। यहीं से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया।
2020-2022: ‘मधुशाला’ बनाम ‘व्यायामशाला’ का विवाद
ये सबसे चर्चित दौर था। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में क्लब के खिलाफ याचिका दायर की।
- आरोप (Allegations): सरकार ने आरोप लगाया कि यह क्लब सिर्फ खास लोगों (बड़े अफसरों और उनके रिश्तेदारों) की ‘चंडी’ बनकर रह गया है। आम लोगों को मेंबरशिप के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है।
- ‘ग्रीन कार्ड’ सिस्टम: यहां ‘ग्रीन कार्ड’ की सुविधा थी, जिसके तहत मौजूदा सदस्यों के बच्चों को आसानी से मेंबरशिप मिल जाती थी, जबकि बाहर वालों को 30-40 साल इंतजार करना पड़ता था।
- ‘व्यायामशाला से मधुशाला’ तक: सरकार ने NCLAT में यहां तक कह दिया था कि इस क्लब ने अपने मूल उद्देश्य (खेलों को बढ़ावा देना) को छोड़कर “व्यायामशाला से मधुशाला” में तब्दील हो गया है! यानी यह खेल के मैदान की बजाय शराब और पार्टियों का अड्डा बन चुका था।
2022 से अब तक: सरकारी ‘नामित’ लोगों का बोर्ड
इन सब के चलते NCLT ने क्लब के मौजूदा बोर्ड को हटा दिया और सरकार को 15 लोगों को जनरल कमेटी (GC) में नामित करने का अधिकार दे दिया। मतलब, पिछले कुछ सालों से यह क्लब सरकार की निगरानी में ही चल रहा है। हाल ही में, L&DO ने क्लब पर करीब 47 करोड़ रुपये का बकाया भी लगाया था।
4. नोटिस मिलने पर क्लब और सदस्यों ने क्या कहा?
जैसे ही यह खबर आई, क्लब प्रशासन में हड़कंप मच गया।
- प्रशासन की व्यस्तता: क्लब ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। क्लब ने कहा कि वह “बिना किसी रुकावट के संचालन जारी रखना चाहता है” । उन्होंने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है।
- कानूनी लड़ाई की तैयारी: सूत्रों के मुताबिक क्लब प्रबंधन इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।
सदस्यों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
सदस्यों के बीच भी दो राय है। एक तरफ रिया सचदेव जैसे तीसरी पीढ़ी की सदस्य (Third Generation Member) ने कहा:
“पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन जब लीज डीड पढ़ी तो पता चला कि जनहित में सरकार जमीन वापस ले सकती है। अगर यह देश की सुरक्षा के लिए है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हां, स्टाफ की नौकरी और सदस्यों के लिए कोई विकल्प जरूर दिया जाए।”
वहीं कुछ नाम न छापने वाले सदस्यों ने इसे “शॉकिंग” बताया और कहा कि सरकार के अपने नामित बोर्ड के होते हुए क्लब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई सही नहीं है।
600 कर्मचारियों पर संकट के बादल
इस आदेश का सबसे बुरा असर क्लब में काम करने वाले करीब 600 कर्मचारियों पर पड़ेगा। इनमें गार्डनर, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं।
एक कर्मचारी ने बताया, “हमें अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। 17 साल से यहां काम कर रहा हूं, अचानक से घर जाने को कह देंगे तो आगे क्या होगा?”
5. आगे क्या होगा? (What Next?)
फिलहाल, सरकार ने क्लब को जून 5, 2026 तक की समय सीमा दी है। अगर तब तक क्लब ने शांतिपूर्वक जमीन नहीं सौंपी, तो L&DO ने स्पष्ट कहा है कि “कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा” । यानी पुलिस बल और प्रशासनिक कार्रवाई की नौबत आ सकती है।
हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि क्लब इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगा। मामला कानीय पेचीदगियों और जनहित के दायरे में फंस सकता है।
विलासिता बनाम राष्ट्रहित
दिल्ली जिमखाना क्लब का मामला सिर्फ एक क्लब बंद करने का नहीं है। यह उस पुरानी सोच के टकराव का प्रतीक है, जहां सरकारी जमीन पर कुछ चुनिंदा लोग सदियों तक ‘ऐशो-आराम’ करते रहे।
केंद्र सरकार का तर्क है कि लोक कल्याण मार्ग और सफदरजंग रोड पर स्थित हर इंच जमीन सुरक्षा के लिए अहम है। क्या सच में यह जगह ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के लिए खतरा है? या फिर बदलती दिल्ली की तस्वीर में पुराने अड्डों को हटाकर वहां नई इमारतें (शायद नए सरकारी आवास) खड़े करने की योजना है?
फिलहाल, इस पूरे मामले पर तब तक कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, जब तक कि कानूनी लड़ाई शुरू न हो जाए या 5 जून की डेडलाइन न आ जाए। इतना तय है कि दिल्ली जिमखाना का यह ‘दौर’ अब खत्म होने वाला है।
